Mukhyamantri Shikshak Cashless Chikitsa Yojana Portal 2026

Mukhyamantri Shikshak Cashless Chikitsa Yojana उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना है। इस योजना के तहत शिक्षकों और उनके परिवार को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाती है। इस लेख में हम इस योजना के पोर्टल, पंजीकरण प्रक्रिया और लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे।

योजना की मुख्य बातें एक नज़र में

योजना का नाम	मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना
राज्य	उत्तर प्रदेश
संबंधित विभाग	बेसिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, उ.प्र.
लाभार्थी	सरकारी व सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी, पेंशनर और उनके आश्रित
मुख्य लाभ	सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा
ज़रूरी दस्तावेज़	स्टेट हेल्थ कार्ड, आधार कार्ड, सेवा/पेंशन विवरण
आवेदन का तरीका	ऑनलाइन पंजीकरण (राज्य कैशलेस चिकित्सा पोर्टल)
शुल्क	कोई शुल्क नहीं

योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को गंभीर व सामान्य बीमारियों के इलाज हेतु कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि इलाज के खर्च का बोझ उन पर न पड़े।

मुख्य लाभ (Key Benefits)

पंजीकृत अस्पतालों में प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज
राज्य के चयनित सरकारी और निजी अस्पतालों में सुविधा उपलब्ध
आपातकालीन स्थिति में भी कैशलेस उपचार की सुविधा
शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी और उनके आश्रित परिवारजन दोनों को कवरेज

पात्रता (Eligibility)

उत्तर प्रदेश के राजकीय/सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारी
सेवानिवृत्त शिक्षक भी कुछ शर्तों के साथ पात्र हो सकते हैं
कर्मचारी के आश्रित परिवारजन (जीवनसाथी, बच्चे, आश्रित माता-पिता)

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पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

Mukhyamantri Shikshak Cashless Chikitsa Yojana की आधिकारिक पोर्टल पर जाएं
“New Registration” या “e-KYC” विकल्प पर क्लिक करें
अपनी सेवा जानकारी (Employee ID, विद्यालय का नाम, जिला) दर्ज करें
आधार आधारित e-KYC प्रक्रिया पूरी करें
परिवार के सदस्यों की जानकारी और दस्तावेज़ अपलोड करें
पंजीकरण पूर्ण होने के बाद हेल्थ कार्ड जनरेट होगा, जिसे पंजीकृत अस्पतालों में दिखाकर कैशलेस इलाज लिया जा सकता है

आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required)

आधार कार्ड
सेवा प्रमाण पत्र / नियुक्ति पत्र
वेतन पर्ची
पासपोर्ट साइज फोटो
परिवार के सदस्यों के दस्तावेज़ (आधार, जन्म प्रमाण पत्र आदि)

कैशलेस इलाज का मतलब क्या होता है?

कैशलेस चिकित्सा का मतलब यह है कि इलाज के समय मरीज़ या उसके परिवार को अस्पताल में अपनी जेब से पैसे जमा नहीं करने पड़ते। अस्पताल इलाज का खर्च सीधे सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी से प्राप्त करता है। पहले शिक्षकों को इलाज का पूरा खर्च खुद देना पड़ता था और बाद में मेडिकल बिल जमा करके प्रतिपूर्ति (reimbursement) का इंतज़ार करना पड़ता था, जिसमें कई महीने लग जाते थे। इस योजना ने उसी परेशानी को दूर करने का काम किया है।

यही वजह है कि इस योजना का सबसे अहम हिस्सा स्टेट हेल्थ कार्ड है। कार्ड बने बिना कैशलेस सुविधा नहीं मिलती, इसलिए बीमारी आने का इंतज़ार करने के बजाय कार्ड पहले ही बनवा लेना समझदारी है।

कौन-कौन इस योजना का पात्र है?

उत्तर प्रदेश के राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक
विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेतर (non-teaching) कर्मचारी
सेवानिवृत्त शिक्षक एवं कर्मचारी, यदि वे पेंशनर श्रेणी में आते हैं
लाभार्थी के आश्रित परिवारजन — पति/पत्नी, आश्रित बच्चे और नियमानुसार आश्रित माता-पिता

निजी विद्यालयों के शिक्षक, संविदा पर कार्यरत कर्मी या ऐसे कर्मचारी जिनका वेतन राज्य कोष से नहीं आता, आमतौर पर इस योजना के दायरे में नहीं आते। अपनी श्रेणी की पुष्टि विद्यालय के प्रधानाचार्य या ज़िला शिक्षा कार्यालय से करा लेनी चाहिए।

स्टेट हेल्थ कार्ड के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें

राज्य सरकार के कैशलेस चिकित्सा पोर्टल पर जाएँ और “नया पंजीकरण / New Registration” विकल्प चुनें।
अपनी श्रेणी चुनें — कार्यरत कर्मचारी या पेंशनर।
कर्मचारी आईडी अथवा पेंशन भुगतान आदेश (PPO) संख्या, नाम, जन्मतिथि और तैनाती का विवरण दर्ज करें।
आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर डालें और OTP से सत्यापन पूरा करें।
आश्रित परिवारजनों का विवरण एक-एक कर जोड़ें और हर सदस्य का आधार नंबर व फोटो अपलोड करें।
फॉर्म सबमिट करने पर आवेदन विद्यालय/कार्यालय के अधिकारी के पास सत्यापन के लिए जाता है।
सत्यापन पूरा होने के बाद पोर्टल से स्टेट हेल्थ कार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल लें।

अगर आवेदन कई दिनों तक “सत्यापन हेतु लंबित” दिख रहा है, तो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य या BSA/DIOS कार्यालय से सत्यापन आगे बढ़ाने का अनुरोध करना पड़ता है। यह चरण अक्सर वहीं अटकता है।

अस्पताल में कैशलेस सुविधा कैसे लें

सबसे पहले पोर्टल पर सूचीबद्ध (empanelled) अस्पतालों की सूची देखें और अपने ज़िले का अस्पताल चुनें।
अस्पताल के हेल्प डेस्क या आयुष्मान/कैशलेस काउंटर पर अपना स्टेट हेल्थ कार्ड और आधार कार्ड दिखाएँ।
अस्पताल आपका विवरण पोर्टल पर सत्यापित करके इलाज के लिए अनुमोदन (pre-authorization) का अनुरोध भेजता है।
अनुमोदन मिलने पर भर्ती और इलाज कैशलेस रूप से शुरू हो जाता है।
आपातकालीन स्थिति में इलाज पहले शुरू होता है और अनुमोदन की प्रक्रिया साथ-साथ पूरी की जाती है — इसलिए इमरजेंसी में कार्ड न होने पर भी अस्पताल को योजना की जानकारी अवश्य दें।

किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है

कार्ड में दर्ज नाम और आधार में नाम एक जैसा होना चाहिए, वरना अस्पताल में सत्यापन अटक सकता है।
सूची में शामिल अस्पताल समय-समय पर बदलते हैं, इसलिए भर्ती से पहले पोर्टल पर अस्पताल का नाम दोबारा जाँच लें।
गैर-सूचीबद्ध अस्पताल में इलाज कराने पर कैशलेस सुविधा नहीं मिलती; ऐसे मामलों में पुरानी प्रतिपूर्ति प्रक्रिया अपनानी पड़ती है।
नए आश्रित सदस्य (जैसे विवाह के बाद जीवनसाथी या नवजात शिशु) का नाम कार्ड में अलग से जुड़वाना पड़ता है।
कार्ड की एक प्रति घर पर और एक डिजिटल कॉपी मोबाइल में रखें, आपात स्थिति में यह बहुत काम आती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. यह योजना किसके लिए है?

यह योजना उत्तर प्रदेश के सरकारी व सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारजनों के लिए है।

2. कैशलेस इलाज की अधिकतम सीमा कितनी है?

सामान्यतः प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाता है।

3. रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है?

योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर Employee ID और आधार आधारित e-KYC के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जाता है।

क्या इलाज के लिए पहले पैसे जमा करने पड़ते हैं?

सूचीबद्ध अस्पताल में कार्ड के ज़रिए इलाज कराने पर पैसे जमा नहीं करने पड़ते। अस्पताल सीधे सरकार से भुगतान प्राप्त करता है।

कार्ड खो जाए तो क्या करें?

कार्ड डिजिटल रूप में पोर्टल पर उपलब्ध रहता है, इसलिए लॉगिन करके उसे दोबारा डाउनलोड और प्रिंट किया जा सकता है।

क्या सेवानिवृत्त शिक्षक भी इसका लाभ ले सकते हैं?

हाँ, पेंशनर श्रेणी के शिक्षक और कर्मचारी भी पंजीकरण कराकर कैशलेस सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण के समय PPO संख्या की आवश्यकता होती है।

पंजीकरण में कोई शुल्क लगता है?

नहीं, पंजीकरण और कार्ड बनवाने की प्रक्रिया निःशुल्क है। किसी एजेंट या दुकान को इसके लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है।

निष्कर्ष

Mukhyamantri Shikshak Cashless Chikitsa Yojana शिक्षकों और उनके परिवार के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण कवच है। पात्र कर्मचारियों को समय रहते पोर्टल पर पंजीकरण कर हेल्थ कार्ड बनवा लेना चाहिए ताकि जरूरत के समय कैशलेस इलाज की सुविधा का लाभ उठाया जा सके।

Mukhyamantri Shikshak Cashless Chikitsa Yojana Portal 2026: Registration और Benefits